정부가 예고한 특단의 주택공급대책이 2월 초 발표될 예정인 가운데 정부가 야심차게 추진하는 공공 재개발·재건축 사업이 주요 단지들의 참여가 불투명해지면서 난관에 봉착했다고 합니다. 공공 재건축의 경우 주요 단지가 컨설팅 단계부터 불참을 선언하는 등 시장의 외면을 받았고, 최근 시범사업 후보지를 선정한 공공 재개발도 협상 과정에서 최대 규모 단지가 참여 포기 방침을 밝히는 등 사업 추진이 안갯속이라고 합니다. 정부의 설명과 달리 용적률 증가폭이 기대에 못미치는 반면 임대주택만 크게 늘어나는 등 사업 추진으로 얻을 수 있는 실익이 없다는 판단으로 각 단지들이 잇달아 발을 빼고 있다고 합니다. 지금까지 확보한 실적을 보면 정부가 2025년까지 공공재개발과 재건축을 통해 공급키로 한 9만가구는 사실상 예정대로 ..